काठमाडौँ । नेकपा एमालेका कमिटीका सदस्यहरूको सङ्ख्या फेरबदल हुने भएको छ ।दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधान पारित भए मौजुदा कमिटी र सङ्ख्यामा फेरबदल आउने भएको हो । त्यस्तै पार्टी अध्यक्षको अधिकार पनि थपिने भएको छ ।
एमालेले प्रस्तावित विधानअनुसार अबदेखि एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । हालको ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गर्ने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै एमालेले ७ वटा केन्द्रीय निकायमा वृद्धि गरेर ८ पुर्याएको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ ।
पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबदेखि नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोदावरीको सनराइज हलमा जारी एमाले विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छ भने वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकायहरुको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ ।
यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरू (अनुशासन/लेखा/निर्वाचन)का अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य सहर हुने र आयोगका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्य सरह हुने व्यवस्था सहित प्रस्ताव गरिएको छ ।
