सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अब हरेक १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सुरु।
कोशी आवाज २०८३ वैशाख १६ गते बुधबार ।
विराटनगर । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अब हरेक १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रुपमा आज बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर अर्थमन्त्री वाग्लेले यसको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका छन् ।
*बजार चलायमान बनाउन निर्णय*
शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुने र उपभोग-माग दुवै बढ्ने बताउनुभयो । “यो पाइलट परियोजनाको रुपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो । विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भन्दै उहाँले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
*क्रमशः सबैमा विस्तार हुने*
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताउनुभयो । “अहिलेको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिना, कर्मचारीले माग गरेकै समयमा तलब दिन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अर्धमासिक तलब भुक्तानीले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, उपभोग खर्च समान रुपमा फैलिने र साना व्यवसायीको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुनेछ । यसले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
