लिपुलेक भारतको कडा जवाफ: नेपालको दाबी ‘कृत्रिम र अस्वीकार्य’, बालेन सरकारमाथि दबाब
कोशी आवाज २०८३ वैशाख २१ गते सोमबार।
विराटनगर । भारतले लिपुलेक क्षेत्रबारे नेपालको दाबीलाई “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणविहीन” भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालनको विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको दाबी अस्वीकार गरेको हो।
*भारतको वक्तव्यमा के छ?*
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राको स्थायी मार्ग हो र दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। यो कुनै नयाँ विकास होइन।”
भारतले नेपालको दाबीलाई “एकपक्षीय, कृत्रिम रूपमा भूभाग विस्तार गर्ने प्रयास” भन्दै अस्वीकार्य भनेको छ। वक्तव्यमा उल्लेख छ, “यस्ता दाबी न त न्यायोचित छन्, न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्।”
*नेपालको अडान*
नेपाल सरकारले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको भन्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालले सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै आएको छ।
*बालेन सरकारमाथि दबाब*
भारतको कडा अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
सत्ता बाहिर हुँदा लिपुलेकबारे चर्को राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति दिने शाह अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि भने अपेक्षाकृत मौन देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यसअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा “नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण” भन्दै भारत-चीन सहमतिमाथि आक्रोश पोखेका थिए।
तर भारतले नेपालको दाबीलाई सार्वजनिक रूपमा “अस्वीकार्य” भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कडा प्रतिक्रिया नआएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढ्न थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार लिपुलेक विवाद अब बालेन सरकारको पहिलो ठूलो कूटनीतिक परीक्षा बनेको छ। भारतले संवाद र कूटनीतिबाट सीमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए पनि नेपालको दाबीलाई सीधै खारेज गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ।
