कोशी प्रदेशमा स्वकीय सचिव सुविधा विवाद, समन्वय अभावले समस्या जटिल
कोशी आवाज २०८२ चैत १५ गते आइतबार ।
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सांसदका स्वकीय सचिवलाई दिने सुविधा सम्बन्धी विवाद समन्वय अभावका कारण झन् जटिल बन्दै गएको छ।
कानून मन्त्रालयले केन्द्रको पत्रभन्दा प्रदेशको ऐन बलियो हुने भन्दै तलब वितरणमा समस्या नपर्ने सुझाव दिए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय अझै स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।
यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २०८२ पुस २८ गतेको पत्रमार्फत यो विषय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने राय दिएको थियो। एकातिर कानून मन्त्रालयले ‘ऐन संशोधन नभएकाले सुविधा दिन सकिन्छ’ भनेको छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहेको अडान लिएको छ।
यही अन्योलका कारण ८३ जना सांसदका स्वकीय सचिवहरूले कानूनी रूपमा पाउने सुविधा नपाएको मात्रै होइन, उनीहरूको सेवा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। अहिले प्रदेशसभा सचिवालयले पुनः आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ। सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार मन्त्रालयको राय आएपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
उता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले एउटै विषयमा पटक–पटक फरक राय दिन अप्ठ्यारो हुने बताएका छन्।
यस विषयमा प्रदेशसभामा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। हालै बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पनि स्वकीय सचिवको सुविधा रोकिएको विषयमा छलफल भएको थियो। समितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले कानूनअनुसार अघि बढ्न मौखिक निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र स्वकीय सचिवका नाममा कोशी प्रदेशमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। केन्द्र सरकारले अनुत्पादक खर्च भन्दै यस्तो शीर्षक कटौती गर्न दबाब दिइरहेका बेला प्रदेशका सांसदहरू भने आफ्नो कानूनी अधिकार खोसिएको दाबी गरिरहेका छन्।
हाल कोशी प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन्, जसमा मन्त्रीबाहेक ८३ सांसदका स्वकीय सचिवको विषय प्रतिष्ठाको मुद्दा बन्दै गएको छ। साथै, आफैंले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सचिवालय हिच्किचाएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।
