सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर ।
कोशी आवाज २०८२ मङ्सिर १५ सोमबार गते ।
बिराटनगर । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त निर्णयविरुद्धको रिटमा आदेश जारी गर्दै सरकारको खारेजी निर्णय अमान्य ठहर गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले आयोग र जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि नै खारेजी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोमबार अन्तिम फैसलासहित सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा ७७ वटै जिल्लामा गरी ३ सय ५० भन्दा बढी पदाधिकारी/सदस्य र ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन्। आयोगमा ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो समस्या समाधानका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्।
रिटमा खारेजी निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै आयोग र कर्मचारीहरूको सेवा तथा जनगुनासोप्रति गैरजिम्मेवार कदम भएको आरोप लगाइएको थियो।
