मोरङको उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरण : सांसद पोखरेलकी श्रीमतीसहित चार जनासँग उच्च अदालतले १–१ करोड धरौटी माग्ने आदेश ।
कोशी आवाज २०८२ भदौ ५ गते बिहीबार
मोरङ रङ्गेली । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको २२ करोडभन्दा बढी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी एमाले सांसद तथा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई जिल्ला अदालतले तोकेको १० लाख धरौटीलाई उच्च अदालत विराटनगरले उल्ट्याउँदै १ करोड धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार सुनाएको आदेशअनुसार कोइरालासहित प्रतिवादी रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटाले जनही १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते अञ्जला कोइरालालाई १० लाख, ज्योति बाँस्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्दै प्रतिवादीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो, जुन आदेश उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । त्यस्तै, राजवंशीको हकमा भने उच्च अदालतले १ करोड धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि प्रक्रिया सहज नभई छोटो तीन महिनामै १३ पटक स्थगित हुनुका साथै एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा समेत परेको थियो । वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशमा पेशी चढेको थियो । बाँस्तोलाले १–१ करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए भने पुडासैनीले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्ने पक्षमा रहेकी थिइन् । अन्ततः न्यायाधीश अर्यालको इजलासले बाँस्तोलाको राय सदर गरेको हो ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीमा ८ हजार ८४२ शेयर सदस्यको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । छानबिनका क्रममा कुल २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको प्रमाणित भएपछि गत मंसिरमा अञ्जला कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सहकारी ठगी भएको समयमा अञ्जला कोइराला सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । सहकारीले लिएको ऋण नतिरेपछि बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तले उनीसहित सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
