प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक साताका १२ प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक
कोशी आवाज २०८३ असोज २४ गते शुक्रबार ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट यस साता सम्पन्न भएका १२ प्रमुख काम तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, जेन–जी आन्दोलनका प्रभावितको पुनर्स्थापना, चिकित्सा शिक्षा, लगानी सहजीकरण, सरकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यस अवधिमा विषयगत समितिका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरी विगतका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको छ। साथै, आठबुँदे नयाँ निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि, शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत पुनर्स्थापना र सामाजिक संरक्षण प्याकेज कार्यान्वयन गर्न गठित समन्वय समितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पाँच जना सदस्य र कार्यकारी समितिमा दुई जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नौवटा साझा तथा राष्ट्रिय महत्त्वका प्रणालीको परिमार्जन र मर्मतसम्भारका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) देशभर सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने कामसमेत भइरहेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने एक हजार १६७ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजनाबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ।
यसैगरी, असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सरकारी, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ। प्रत्येक निकायमा सरसफाइका लागि सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासतमा कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गरिएको छ।
हेलो सरकारमा यस अवधिमा एक हजार ७५५ वटा गुनासो प्राप्त भएकामा एक हजार १७४ वटा समाधान गरिएको जनाइएको छ।
चाडपर्वका समयमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र बजार अनुगमन कडा बनाउन केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायात, भाडादर नियन्त्रण तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्य नियन्त्रणमा समेत कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, कूटनीतिक मामिला तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनबारे अन्तरक्रिया गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि, विपद् तथा वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका यी कामहरूमा प्रशासनिक समन्वय, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, नागरिकका गुनासा सम्बोधन तथा चाडपर्वको व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
