भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम तीव्र, १२ हजारभन्दा बढीको उद्धार
कोशी आवाज २०८३ भदौ १८ गते, बिहीबार
विराटनगर । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारद्वारा खोज, उद्धार, राहत, उपचार तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाको काम निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै राज्यका संयन्त्र अहोरात्र खटिरहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। विपद्को सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय नागरिकले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न थाले पनि दुर्गम प्रभावित क्षेत्रमा दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्याउने काम भइरहेको उनले बताए।
२४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना
नुवाकोटमा सञ्चालित २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना प्रभावित नागरिक बसोबास गरिरहेका छन्। रसुवाका पाँच होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रबाट आएका ३०० जनालाई राखिएको छ।
यस्तै, रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री वितरण भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक मनोपरामर्शसहित स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइएको छ।
प्रभावित क्षेत्र विपद् संकटग्रस्त घोषणा
बाढी आएको दिनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार उक्त निर्णय गरिएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै राहत तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रभावित स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको पनि बताइएको छ।
पूर्वाधार पुनःस्थापनामा तीव्रता
बाढीबाट प्रभावित सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा तथा करिब ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ। अन्य पूर्वाधारलाई पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत तीव्र गतिमा काम भइरहेको जनाएको छ।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीर क्षेत्रमा ग्याबियन ब्रेस्ट वाल निर्माण गरी सवारी सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको र भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डअन्तर्गत १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको छ भने बाँकी दुई किलोमिटरमा काम जारी छ। थप ३५ किलोमिटर क्षतिग्रस्त सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।
तादीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन निर्माण सुरु गरिएको छ भने बेत्रावतीमा पनि सर्वेक्षणपछि फाउन्डेसन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। त्रिशूली क्षेत्रमा १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको सरकारले जनाएको छ। काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामो तथा डबल लेनका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ।
१२ हजारभन्दा बढीको उद्धार, ५ हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ। तर, विपद्मा १ हजार २५९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उनले बताए।
बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका टनेल तथा अन्य क्षेत्रमा मानिस फसेको आशंकामा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञसहित खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ।
बाढीका कारण चीनको केरुङ क्षेत्रमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउन सहजीकरण भइरहेको छ। मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने तयारी गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
“हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौं,” उनले भनेका छन्, “हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको विषयमा नेपालले लामो समयदेखि विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै आएको थियो।”
हिमाल पग्लने तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमले अन्ततः ठूलो मानवीय विपत्ति निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
विभिन्न देशबाट राहत र सहयोगको प्रतिबद्धता
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, संयुक्त अधिराज्यलगायत विभिन्न देशबाट राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको बताइएको छ। नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रमा ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, कतार, संयुक्त अधिराज्य, युरोपेली संघ, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, नर्वे, फ्रान्सलगायत विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत आर्थिक तथा राहत सहयोगको घोषणा गरेका छन्।
विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहयोगका लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर र प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना रहेको उल्लेख गर्दै सबैको सहकार्यबाट नेपाल यस विपद्बाट चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
“हामीलाई विश्वास छ, यो विपद्बाट पनि नेपाल चाँडै उठ्नेछ,” प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने।
#KoshiAwaj #BhotekoshiFlood #NewsUpdate #NepalFlood #RescueAndRelief
