मैदान छोडेर भाग्दै पुराना दलका आशालाग्दा नेता, पार्टीमा बुढाकै हालीमुहाली ।
कोशी आवाज २०८२ पुस ११ गते शुक्रबार ।
मोरङ । पुराना राजनीतिक दलहरूमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चर्किरहेका बेला व्यवहारमा भने उही पुराना पार्टी प्रमुखहरूको वर्चस्व कायमै देखिएको छ। बहसका बीच केही दलमा पुरानै नेतृत्व पुनः स्थापित भएका छन् भने कतिपय दलमा नयाँ र आशालाग्दा अनुहारहरू नै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै मैदान छोड्न थालेका छन्।
जेन–जी विद्रोहका बेला सत्तामा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाधिवेशनमार्फत पुनः नेकपा एमालेको अध्यक्षमा स्थापित भइसकेका छन्। एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्चा चले पनि पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिनेहरू अल्पमतमै परे। ओलीलाई अध्यक्ष पद छाड्न सुझाव दिने केही नेताहरू अन्तिम समयमा उनकै समर्थनमा उभिए भने अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका केही नेताहरू पराजित भए।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलेको थियो। तर ती दलका शीर्ष नेताहरूले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बाटो रोजेनन्। बरु पार्टी एकताको सहारा लिँदै कानुनी लुपहोल प्रयोग गरेर महाधिवेशन टार्ने र नेतृत्वमा आफैं स्थापित हुने विकल्प अपनाए।
देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने पुस्तान्तरणको बहस अघि बढाइरहेका युवा नेताहरू नै पछिल्लो समय मैदान छोड्न थालेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका छन्। अर्का महामन्त्री गगन थापाले भने महाधिवेशन भए मात्र निर्वाचन लड्ने, अन्यथा नलड्ने स्पष्ट पारेका छन्।
दुई महामन्त्रीसँगै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि फागुन २१ को निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन आफू निर्वाचनमा नउत्रिने र पार्टी सुदृढीकरणमा लाग्ने बताएका छन्। गृहजिल्ला बाजुरामा सम्पन्न बैठकमै निर्वाचन नलड्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि जिल्लाले पनि उनको नाम उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छैन।
कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेपछि पार्टीभित्रको पुस्तान्तरण बहसलाई गम्भीर धक्का पुगेको छ। आशा गरिएका नेताहरू नै निर्वाचनमा नउत्रिएपछि उनीहरू सांसद बन्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर सरकार गठन, कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागितामा पर्ने देखिन्छ। यसले मुलुकको भावी नेतृत्व र नीति दिशामा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
