समावेशिता केवल शब्द होइन, संवैधानिक दायित्व।
कोशी आवाज २०८३ जेठ २० गते बुधबार ।
विराटनगर । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरको सुनिश्चितता गरेको छ।
विशेष गरी ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा अन्य समुदायहरूको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राज्यलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ।
समावेशिता कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई विशेष सुविधा दिने विषय मात्र होइन, यो राज्यको संरचना, नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा सबै समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। राज्यले दिएको अधिकार र संविधानले सुनिश्चित गरेको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हरेक सरकारी, गैरसरकारी, शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाको दायित्व हो।
दुर्भाग्यवश, आज पनि धेरै स्थानमा लक्षित वर्ग तथा समुदायले आफ्नो संवैधानिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र अस्तित्वको विषय उठाउँदा त्यसलाई “जातिवाद”, “समुदायवाद” वा अन्य कुनै वादको संज्ञा दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर आफ्नो अधिकारको माग गर्नु जातिवाद होइन, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग हो।
समावेशी प्रतिनिधित्वको आवाज उठाउनु विभाजनको राजनीति होइन, समान अवसर र न्यायको माग हो।
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्।
यदि दलभित्र नै समावेशिता, समान अवसर र विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेन भने राज्यका अन्य निकायहरूमा त्यसको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हुन्छ।
त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्म समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो, यही विविधता हाम्रो शक्ति हो, कुनै पनि समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव छैन। समावेशिता भनेको कसैलाई कमजोर बनाउने होइन, सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो।
त्यसैले राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संविधानको भावना अनुरूप लक्षित वर्ग तथा समुदायहरूको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछु।
साथै, आफ्नो हक र अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने नागरिकलाई संकुचित दृष्टिकोणले हेर्ने होइन, लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
समावेशिता कमजोरको माग होइन, लोकतन्त्रको आधार हो। संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन नै समृद्ध, न्यायपूर्ण र समानतामूलक नेपालको आधार बन्न सक्छ।
राज्यभित्र रहेका हरेक वर्ग, समुदाय र नागरिक आफ्नो संवैधानिक अधिकार, स्वतन्त्रता तथा अवसरका विषयमा सचेत र जागरुक हुनु आवश्यक छ। अधिकारहरू केवल संविधान र कानुनका पुस्तकमा सीमित भएर प्राप्त हुँदैनन्, तिनको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित समुदाय स्वयं पनि जागरुक हुनुपर्छ।
विशेष गरी लक्षित वर्ग तथा समुदायहरूले राज्यले प्रदान गरेका अधिकार, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, सहभागिता र अवसरका विषयमा स्पष्ट बुझाइ राख्नु आवश्यक छ।
आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नहुँदा धेरै समुदायहरू अझै पनि अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
त्यसैले अधिकारको प्रयोग, संरक्षण र प्राप्तिका लागि सचेतना, एकता र सक्रिय सहभागिता आजको आवश्यकता हो।
✍️मनोज राजवंशी
कानेपोखरी, मोरङ
