नदीकिनार र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सरकारको प्रष्टोक्ति: ‘हटाउने होइन, सुरक्षित आवास दिने बालेन सरकार ।
कोशी आवाज २०८३ वैशाख २१ गते सोमबार ।
विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणामा कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे भइरहेका विभिन्न टिप्पणी र व्याख्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाइएको छ।
*दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्यादेश*
सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको जानकारी दिएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयारीको काम सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।
*सुरक्षित स्थानान्तरणको तयारी*
जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
*‘आवासको हक सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य’*
सरकारले हाल चालिएका कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको बताएको छ।
“कुनै भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन” सरकारले नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाइएको छ।
