सांसदकै घर ऐलानी जग्गामा, डोजर अभियानबीच सरकारको नीतिमा प्रश्न।
कोशी आवाज २०८३ वैशाख २० गते आइतबार ।
विराटनगर । सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामाथि सरकारद्वारा कडा कारबाही चलिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै एक सांसदको घर ऐलानी जग्गामा बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा अतिक्रमणविरुद्ध डोजर अभियान तीव्र पारिँदै गर्दा सोही दलका सांसद केपी खनाल को घरबारे विवाद बाहिरिएको हो।
कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–१ बसपार्क नजिकै निर्माणाधीन उक्त घर ऐलानी जग्गामा रहेको र त्यसको लालपूर्जा तथा नक्सापास दुवै नभएको पुष्टि भएको छ।
सांसद खनालका स्वकीय सचिव हर्क पुन ले घर ऐलानी जग्गामै बनेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार घर खनालका बुबाआमाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको रकमबाट निर्माण गरिएको हो।
निर्वाचनका बेला खनालले आफूलाई सुकुम्बासी पृष्ठभूमिबाट आएको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भूमिहीनको मुद्दा उठाएका थिए। सोही मुद्दामार्फत जनसमर्थन जुटाएर उनी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए।
यसैबीच शुशिला शाही ले पनि उक्त क्षेत्रमा हालसम्म लालपूर्जा जारी नभएको र नक्सापास प्रक्रिया पूरा नभएको पुष्टि गरेकी छन्। उनका अनुसार भूमि आयोगमार्फत केही प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्तिम रूपमा पुर्जा वितरण भइसकेको छैन।
भूमि समस्या समाधान आयोगका तथ्यांकअनुसार कैलालीमा ठूलो संख्यामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारहरू रहेका छन्। लम्कीचुहामा मात्र करिब १६ हजार ५ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित परिवार छन् भने हजारौँ भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी परिवार अझै व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
सरकारले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान तीव्र बनाइरहेका बेला आफ्नै पार्टीका सांसदको घरसम्बन्धी यस्तो खुलासाले नीतिको समान कार्यान्वयनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब डोजर अभियान सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
