सुनवर्षीको शिक्षामा राजनीति किन? ३६ विद्यालयमध्ये ४ मै ‘प्रधानाध्यापक परिवर्तन’को खेलबारे प्रश्न ।
कोशी आवाज २०८३ भदौ ३० गते मंगलमय ।
बिराटनगर । सुनवर्षी नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार विद्यालयमा मात्रै प्रधानाध्यापक परिवर्तनका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएपछि शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नगरपालिकामा ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहे पनि प्रधानाध्यापक परिवर्तनका लागि चार विद्यालयलाई मात्रै लक्षित गरिनुले यसको आधार र मापदण्डबारे सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन्।
शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनअनुसार, एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन वा प्रधानाध्यापक पदका लागि विज्ञापनमा सहभागी हुन कम्तीमा सम्बन्धित विद्यालयमा तीन वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा चार विद्यालयमा मात्रै विज्ञापन खोल्नुको कारण र प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ।
आखिर ३६ विद्यालयमध्ये यिनै चार विद्यालयमा मात्रै प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? सम्बन्धित विद्यालयमा देखिएको समस्या, प्रशासनिक आवश्यकता वा अन्य कुनै स्पष्ट आधारका कारण विज्ञापन गरिएको हो भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिको कुरा नमानेकै कारण प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने आरोप सत्य हो भने त्यसबारे पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ। आरोप गलत भए तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
शिक्षा शाखाले कानुन, नियम र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार काम गरिरहेको हो वा राजनीतिक दबाब तथा गुटगत प्रभावमा निर्णय भइरहेको हो भन्ने विषयमा समेत पारदर्शिता आवश्यक देखिएको छ।
सरोकारवालाले शिक्षा ऐन–नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने ३६ वटै सामुदायिक विद्यालयमा समान मापदण्ड लागू गर्न र चार विद्यालयलाई मात्रै लक्षित गरी विज्ञापन खोल्नुको कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
विद्यालय विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने थलो भएकाले यसलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहको केन्द्र नबनाई नियम, विधि, पारदर्शिता र शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
शिक्षामा राजनीति होइन, नीति र विधि आवश्यक छ। विद्यालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला नबनाऔँ।
