भूमि समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता : हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा ।
कोशी आवाज २०८३ असोज १९ गते सोमबार ।
काठमाडौं । सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार हालसम्म देशभरका विभिन्न जिल्लामा ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ।
सरकारले भूमि समस्या समाधानलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय समस्याका रूपमा व्याख्या गर्दै आगामी दिनमा प्रक्रिया थप तीव्र बनाउने जनाएको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले देशभरबाट प्राप्त निवेदनको तथ्यांक एकीकृत गरी अध्ययन, प्रमाणीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि क्रमशः योग्य परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
भूमि समस्या समाधानको विषय नेपालमा दशकौँदेखि राजनीतिक घोषणाको हिस्सा बन्दै आएको छ। वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनका बेला तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकताका आधारमा जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका विभिन्न सरकार र संरचनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
सरकारले विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचनामा ठूलो स्रोत खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको जनाएको छ। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको सरकारको दाबी छ।
वर्तमान प्रक्रियामा भने राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारको भनाइ छ। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने गरी अघि बढाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ।
त्यसैगरी झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा सुधार गर्ने दिशामा समेत सरकार अघि बढेको जनाएको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर समस्या समाधानको बाटो सहज बनाउने सरकारको योजना छ।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
अब जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने जनाएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लगत संकलन, प्रमाणीकरण र लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढाइरहेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणका कार्यक्रम भइरहेका छन्।
सरकारको भनाइमा, दशकौँदेखि आश्वासन पाएका भूमिहीन नागरिकलाई अब वास्तविक रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको छ।
