भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी : अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार स्थगित, पुनर्निर्माणमा जोड ।
कोशी आवाज २०८३ असोज १९ गते सोमबार ।
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धार कार्यलाई अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका साथै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको भन्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही ढंगले अघि बढाइने बताउनुभयो। सो कार्यमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ।
साथै, विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारहरूप्रति परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
