जलवायु संकटको मूल्य नेपालले कतिसम्म चुकाउने ? प्रधानमन्त्री शाह
कोशी आवाज २०८३ असोज १० गते शनिबार ।
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले नगरेको जलवायु प्रदूषणको मूल्य नेपालजस्ता साना तथा जलवायु–संवेदनशील मुलुकले चुकाइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए।
उनले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यस्तो विपद् नेपालमा मात्र सीमित नरहेको बताए। हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसका लागि जीवनदायी प्रणाली भएकाले यसको संरक्षण विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य क्षति र पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित, प्रत्यक्ष र शीघ्र सहायता आवश्यक रहेको बताए। ‘हानि तथा क्षति कोष’ लगायतका विद्यमान संयन्त्रमा रहेको प्रक्रियागत ढिलाइ हटाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
शाहले नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य हुने गरी ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसअन्तर्गत स्याटेलाइट डेटा आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा सीमापार विपद् राहतमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा जलवायु कूटनीतालाई महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनाउने संकेत गरेको छ।
