सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति नेपाल बारको आपत्ति ।
कोशी आवाज २०८३ असोज २१ गते बुधबार ।
विराटनगर। नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता तथा पेशागत र नैतिक आचरणलाई नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने बारको भनाइ छ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिमको कानुन व्यवसायीको क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको तथा धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिमको समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरिएको भन्दै बारले असोज २० गते गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको हो।
न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल बार एशोसिएसन, राष्ट्रिय सम्मेलन तथा केन्द्रीय र सल्लाहकार समितिका बैठकमार्फत पटक–पटक माग गर्दै आए पनि पछिल्लो सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको बारले जनाएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बारले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार जगतलाई यस विषयमा गोलबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।
यसैबीच, मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो।
