नुवाकोटमा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि सरकारको उद्धार र राहत अभियान तीव्र ।
कोशी आवाज २०८३ भदौ ११ गते बिहीबार ।
विराटनगर । नुवाकोटलगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि सरकार उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार तथा प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको जनाएको छ।
बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था स्वयं अवलोकन गरी काठमाडौं फर्किएपछि सरकारले प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका निकायसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार खोजी तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जसमा नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना रहेका छन्।
हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य निरन्तर जारी रहेको र आज मात्रै ६९ वटा हवाई उडानमार्फत ५७३ जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई उद्धारमा प्राथमिकता दिइएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य जारी रहेको छ। करिब ३ हजार ५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस तथा ब्ल्याङ्केटलगायत राहत सामग्री बोकेका १० ट्रक प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ भने थप सामग्री हेलिकप्टरमार्फत पुर्याउने कार्य भइरहेको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्था समेत उद्धार र राहत कार्यमा परिचालित छन्। रेडक्रसमार्फत करिब ३० हजार जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (HEOC) सक्रिय पार्दै वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। वीर र ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ। आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्तसञ्चार सेवा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।
यसैगरी, दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई पनि आपत्कालीन प्राथमिकतामा राखिएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका ३८ र Ncell का ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएका छन्। प्राविधिक टोली, जेनेरेटर तथा ब्याट्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएर सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ।
नेपाल टेलिकम र Ncell मार्फत प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क भ्वाइस, डाटा तथा एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको क्षति मूल्यांकन तथा पुनःसञ्चालनलाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी आसपासका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकन गरिरहेको जनाएको छ। मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत परिचालन भइरहेको जनाउँदै सरकारले भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, EU, WHO, IFRC लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको जनाएको छ।
सरकारले अबको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, सुरक्षित बसोबास र क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनामा केन्द्रित रहने स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उद्धार र राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहने जनाएको छ।
