भारत सरकारद्वारा २ सेप्टेम्बरदेखि लागू गरिएको नयाँ इमिग्रेसन कानूनबाट नेपाल र भुटानका नागरिकलाई पूर्ण रूपले छुट दिइएको छ।

रंगेली। भारत सरकारद्वारा २ सेप्टेम्बरदेखि लागू गरिएको नयाँ इमिग्रेसन कानूनबाट नेपाल र भुटानका नागरिकलाई पूर्ण रूपले छुट दिइएको छ।साथै पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, बौद्ध, जैन र सिख समुदायका अल्पसंख्यकलाई पनि छूट दिइएको छ।

भारतीय सेनाका सदस्यहरू सरकारी कामकाजका लागि विदेश आउ–जाउ गर्दा, उनीहरूको परिवारसहित, पासपोर्ट वा भिसा नचाहिने भएको छ । यस्तै भारतीय नागरिकले नेपाल वा भुटानतर्फको भूमि वा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर भारत पस्दा पासपोर्ट–भिसा नचाहिने, नेपाल र भुटानका नागरिकले आफ्नो सीमाबाट भारत पस्दा छुट पाउने, तर चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तान हुँदै भारत आउँदा भने पासपोर्ट आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै २०१५ जनवरी ९ भन्दा अघि भारतमा आश्रय लिएका दर्ता भएका श्रीलङ्काली तमिल शरणार्थीलाई छुट, कूटनीतिक वा सरकारी पासपोर्ट भएका व्यक्तिहरू, भिसा-अन-अराइभल पाउने देशका नागरिक, वा भारत भ्रमणमा आएका विदेशी सैन्य जहाजका कर्मचारीलाई पनि भिसा सम्बन्धी प्रावधानबाट छुट दिइएको छ।

वाहक (जस्तै बस, रेल, जहाज) सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यात्री वा चालकदललाई भारत भित्र्याउँदा वा बाहिर लैजाँदा, यदि कागजात नक्कली भएको कुरा विशेषज्ञ परीक्षणबिना पत्ता लगाउन नसकिने भएमा, वा यात्रु स्टोअवे (लुकिचोरी चढ्ने) भएमा, वा उडानरजहाज डाइभर्ट भएर आएको अवस्थामा, त्यस्ता यात्रुहरूको जिम्मेवारी वाहकलाई हुने छैन।