रवि लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्ताव : ‘स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ ।
कोशी आवाज २०८३ श्रावण ३ गते आइतबार ।
विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच काभ्रेपलाञ्चोकस्थित दुसित थानी रिसोर्टमा झन्डै २४ घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ।
लामिछाने शनिबार दिउँसो ३ः२० बजे पत्नी निकितासहित रिसोर्ट पुगेका थिए भने अर्थमन्त्री वाग्ले त्यसअघि नै त्यहाँ पुगेका थिए। भेटवार्ता सकेर लामिछाने आइतबार साँझ काठमाडौं फर्किएका छन्।
पछिल्लो समय सरकार र रास्वपाबीचको सम्बन्ध तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर बहस भइरहेका बेला लामिछाने र वाग्लेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली, सरकारको सय दिनको समीक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो। स्रोतले सरकारप्रति जनगुनासो बढ्दै गएको निष्कर्षसहित पार्टीको नीति र घोषणापत्रअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसके नेतृत्व परिवर्तनको विकल्पसमेत छलफलमा आएको दाबी गरेको छ।
यसैबीच, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेसँग भेट गरी अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई हटाउने प्रस्ताव राखेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। यद्यपि, लामिछाने उक्त प्रस्तावमा सहमत नभएको उच्च स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच आर्थिक नीति तथा सरकारका प्राथमिकताका विषयमा मतभेद रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल परिणाम देखिने विकास आयोजना, राहतमुखी कार्यक्रम र पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको भए पनि अर्थमन्त्रीको कडा वित्तीय अनुशासन र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री वाग्लेकै कारण सेयर बजारमा समस्या देखिएको, पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको बजेट आउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो। यही असन्तुष्टिका कारण उद्योगी–व्यवसायी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भएका केही छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको सहभागिता नरहेको स्रोतको दाबी छ।
यता, प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा भने पार्टीभित्र थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर रास्वपाकै केही सांसदले संसद् बैठक तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसले सरकार र सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
