रङ्गेली शुद्ध खानेपानी उपभोक्ता समितिमाथि प्रश्न : १४ वर्ष पुरानो समिति, व्यवस्थापन र सुशासनबारे स्थानीयले उठ्यो चासो ।
कोशी आवाज २०८३ कार्तिक २३ गते सोमबार ।
बिराटनगर । नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रङ्गेली शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन, पारदर्शिता तथा उपभोक्ता समितिको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
खानेपानी मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अत्यावश्यक सेवा हो। प्रत्येक दिन सयौँ घरपरिवारले उपभोग गर्ने पानीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यान जानुपर्ने भए पनि यस विषयमा अपेक्षित चासो नदेखिएको भन्दै स्थानीयस्तरमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
सार्वजनिक रूपमा उठाइएको विषयअनुसार खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन भएको करिब १४ वर्ष भइसकेको छ। समितिमा रहेका दुई जनाको निधन भएको पनि १० वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा समितिको वर्तमान संरचना, पदाधिकारीको अवस्था, नियमितता तथा व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठ्दा पनि सम्बन्धित निकायले किन गम्भीरतापूर्वक चासो नदेखाएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
तिहार तथा छठ पर्वलगत्तै रङ्गेलीका सम्पूर्ण खानेपानी उपभोक्ता, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुशासनका पक्षधर राजनीतिक दल तथा पत्रकारहरू एकै ठाउँमा भेला भएर बृहत् छलफल गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
छलफलमार्फत निम्न विषयमा स्पष्टता आउन आवश्यक देखिन्छ :
* उपभोक्ता समितिको वर्तमान कानुनी तथा संस्थागत अवस्था के छ?
* लामो समयदेखि समितिको नवीकरण तथा पुनर्गठन किन हुन सकेको छैन?
* खानेपानीको गुणस्तर, शुद्धता र नियमित आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ?
* आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार पारदर्शी छन् कि छैनन्?
* नयाँ र सक्रिय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन?
यो कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गर्ने विषय मात्र होइन, रङ्गेलीका नागरिकको स्वास्थ्य, जीवन र दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय हो।
त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई सामान्य रूपमा नलिई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, अनुगमन र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, आम उपभोक्तालाई पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीप्रति सचेत हुँदै छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित निकाय कहिले गम्भीर बन्ने?
