शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन, विभिन्न संरचनात्मक व्यवस्था फेरबदल ।
कोशी आवाज २०८३ वैशाख २१ गते सोमबार ।
विराटनगर । सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकाय र संरचनामा परिवर्तन गरेको छ।
संशोधनअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। यससँगै राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा प्राध्यापक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व पनि खारेज गरिएको छ।
त्यसैगरी जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाइएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ सदस्यीयबाट घटाएर ७ सदस्यीय बनाइएको छ। समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था समेत हटाइएको छ।
नयाँ संशोधनमार्फत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधान समेत थप गरिएको सरकारको भनाइ छ।
