सरकारद्वारा ६ अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस।
कोशी आवाज २०८३ बैशाख १७ गते बिहिवार ।
बिराटनगर । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कानुनी सुधारका उद्देश्यले ६ वटा अध्यादेश कार्यान्वयन अनुमतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सिफारिस गरिएका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बैठक र सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने प्रावधान राखिएको छ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ अन्तर्गत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ, जसमा भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि यसबारे राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
