सहकारी रकम अपचलन प्रकरणमा रवि लामिछाने संलग्न नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष ।
कोशी आवाज १ गते माघ बिहिवार ।
मोरङ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिँदै कार्यालयले लामिछानेमाथि संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयद्वारा जारी आदेशमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। आदेशमा सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्ने कुनै कागजी प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। तर, रकम मिडियामा प्रवेश गरिसकेपछि सञ्चालन खर्चसम्बन्धी प्रक्रियामा भने उनको सहभागिता देखिएको जनाइएको छ।
कार्यालयका अनुसार रकम ल्याउने प्रारम्भिक प्रक्रियामै संलग्नता प्रमाणित नभएपछि लामिछानेमाथि संगठित रूपमा अपराध गरेको ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ठोस आधार वा सम्बन्धित तथ्य नदेखिएको अवस्थामा पछि जाहेरी परेको र जाहेरवालाले समेत लामिछानेलाई किटान नगरेको विषय—विशेषतः रुपन्देही प्रकरण—पनि निर्णयको आधार बनेको जनाइएको छ।
साथै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून हुने निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार ती अभियोगमा सजाय भएमा बिगो र जरिवाना पीडितको नाममा नभई राज्यले जफत गर्ने प्रावधान रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन तथा सहकारी ऐनअन्तर्गत मिलापत्रको सम्भावना खुला राख्न, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग हटाई अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
यस निर्णयसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कसम्बन्धी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ भने सहकारी ठगीसम्बन्धी विषय अन्य कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने जनाइएको छ।
