नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ।
कोशी आवाज २०८३ असोज १७ गते शनिबार।
विराटनगर । सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार विधेयक दर्ता गरेको हो।
विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने सुरक्षित तथा स्मार्ट घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्मको हुने उल्लेख छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। त्यस्तै, १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐनको विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ।
