मिटरब्याजी साहु–महाजनका पीडा र गोहीका आँसु ।
कोशी आवाज २०८३ श्रावण ३ गते आइतबार
विराटनगर । आधुनिक वित्तीय दासत्वको प्रतीकका रूपमा रहेको मिटरब्याजको कुप्रथा केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०८४ को दफा २४९(क) अन्तर्गत ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरसमेत हो। त्यसैले सर्वप्रथम राज्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत मिटरब्याजको यस दासत्वरूपी कुप्रथालाई तत्काल पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिएको घोषणा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मात्र गत साउन १ गते सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनबीच भएको ९ बुँदे ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मान्न सकिनेछ।
२. यसर्थ, मिटरब्याज र मिटरब्याजीविरुद्ध भएको यस ऐतिहासिक सम्झौताबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—अब गाउँ–समाजमा जाली तमसुक बनाएर गरिबको उठिबास लगाउने सुदखोरहरूका दिन सधैँका लागि सकिएका छन्।
साँच्चै भन्नुपर्दा, सोझा–सिधा छिमेकीलाई गर्जो टार्न मद्दत गर्ने वास्तविक सहयोगी कहिल्यै अपराधी हुँदैन र उसलाई यो कानुनले छुँदैन पनि। तर सहयोगको नाममा १ लाख रुपैयाँ दिएर १० लाख रुपैयाँको नक्कली तमसुक बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर कपाली तमसुक थप्ने तथा खाली चेक वा कागजमा ल्याप्चे गराएर किसानको जग्गा हडप्नेहरू ‘सहयोगी’ नभई समाजका जघन्य आर्थिक अपराधी हुन्।
३. आज तिनै शोषक साहु–महाजनहरू यस अपराधबाट जोगिन ‘इमानदार साहु’ को मुखौटो लगाएर बेला न कुबेला रोइलो गरिरहेका छन्। यो गोहीका आँसुभन्दा बाहेक केही पनि होइन!
४. अर्को कुरा, बैंक, वित्तीय संस्था वा सरकारी निकायले लिने शुल्क र ब्याज पनि उचित र न्यायपूर्ण छ भनेर हामी भन्दैनौँ। अनि हामी यो पनि भन्दैनौँ कि गाउँ–समाजमा परम्परादेखि चलिआएको सानोतिनो गर्जो टार्ने लेनदेनको व्यवहार नै बन्द हुनुपर्छ। तर लेनदेनका नाममा कसैको कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने, क्यासिनो, ढुकुटी तथा सीमापारिबाट ल्याइएको अवैध धन गाउँमा लगानी गर्ने, सोझासाझा किसानलाई ऋण–सापटी सहयोगका नाममा फसाउने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने र महिलाविरुद्ध हिंसा गर्ने कुप्रथालाई अब कानुनी रूपमै सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ।
साथै, वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउने र बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि मात्र गाउँ–समाजमा वास्तविक न्याय तथा सुरक्षित सामाजिक–आर्थिक व्यवहार र कारोबारको स्वस्थ वातावरण निर्माण हुनेछ।
५. सरकारसँग भएको यस सम्झौताले इमानदार नागरिकको संरक्षण तथा वास्तविक जाली र किर्ते मिटरब्याजीहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता गर्नेछ। यो सम्झौता गाउँ वा सहरका कसैलाई अन्याय गर्ने दस्तावेज नभई शताब्दीयौँदेखि थिचिएका गरिब तथा पीडितहरूका लागि वास्तविक ‘न्यायको दस्तावेज’ हो।
६. अन्त्यमा, जसरी खुर्सानी र पिँडालु बेच्नसमेत व्यवसाय दर्ता र प्यान नम्बर आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी ऋण–सापटी लगानी गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा साहु–महाजनले पनि आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाएर, कानुनबमोजिमको ब्याजदरमा कारोबार गर्ने गरी स्थानीय निकायमा व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ।
