संवैधानिक नियुक्ति विवादमा मननयोग्य प्रश्न
संवैधानिक नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रिया र न्याय परिषद्को भूमिकाबारे रास्वपा युवा नेता मनोज राजबंशीले सार्वजनिक रूपमा उठाएका प्रश्न अहिले चर्चामा छन्।
कोशी आवाज २०८३ बैशाख २७ गते आइतबार ।
बिराटनगर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले स्पष्ट रूपमा “संविधानविपरीत” भन्न नसकेको विषय उठाउँदै उनले न्यायिक व्याख्याको स्पष्टतामाथि प्रश्न गरेका छन्।
साथै संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीश स्वतः वरिष्ठताका आधारमा हुने व्यवस्था चाहिएको भए संविधानमै किन स्पष्ट उल्लेख गरिएन भन्ने जिज्ञासा पनि उनले राखेका छन्।
राजबंशीको भनाइ छ
“संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र सिफारिस प्रक्रियालाई स्वीकार गरेपछि त्यसको परिणाम पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।”
उनले न्यायालयभित्र पहुँच, प्रभाव र अवसरवाद हावी हुनु न्याय प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्।
यस अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र आलोचना दुवै प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु अधिकार हो, तर त्यसको उत्तर तथ्य र संविधानबाट आउनु आवश्यक छ।
