अध्यादेशबाट संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी, ट्रेड युनियनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
कोशी आवाज २०८२ चैत ३० गते सोमबार ।
बिराटनगर । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि रोकिएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। संसदीय प्रक्रियामा समय लाग्ने देखिएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन ल्याउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने तयारी भइरहेको छ।
प्रस्तावअनुसार कर्मचारीका दलगत संघ–संगठन खोल्ने व्यवस्था खारेज गरी एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने प्रावधान ल्याइँदैछ। प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न निजामती सेवाको दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।
मस्यौदामा उच्च पदस्थ कर्मचारीको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार मुख्य सचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष रहनेछ। १० वर्ष सेवा पूरा गरेका सहसचिव स्वतः अवकाशमा जाने र ती पदहरू क्रमशः खारेज गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यादेशमा ‘कुलिङ पिरियड’ र ५८ वर्षे अनिवार्य अवकाश उमेर यथावत राखिनेछ भने ‘अतिरिक्त सचिव’ पद हटाउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याउन लागेको जनाएको छ।
