बैठकले सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी सभापति थापाले पेश गर्ने र जसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महत्व दिइने छ।
कोशी आवाज २०८३ भदौ २ गते मङ्गलबार ।
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक आह्वानमार्फत गरिएका नियुक्तिमा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ।
मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्यको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको हो।
कांग्रेसले सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिताका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा सरकार यस विषयमा गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले संसद् तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै जनप्रतिनिधिलाई उच्च राजनीतिक मर्यादा र संसदीय संस्कार कायम राख्न आग्रह गरेको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
कांग्रेसले सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम राख्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, पारदर्शिताका नाममा सार्वजनिक आह्वान गरी गरिएका नियुक्तिमा समेत अपारदर्शिता देखिएको र ती नियुक्तिहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव सभापति थापाले प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महत्व दिइने प्रवक्ता चालिसेले बताए।
कांग्रेसको विधानलाई समयानुकूल बनाउँदै संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधनका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
