ग्यास संकटमा सरकारको कमजोर तयारी ? उपभोक्ता र उद्योगीमाथि दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको आरोप
कोशी आवाज २०८३ श्रावण २१ गते बिहीबार ।
विराटनगर । नेपालमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको समस्या अचानक उत्पन्न भएको नभई महिनौँअघिदेखि यसको संकेत देखिएको भन्दै सरकारको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
२०८२ सालको चैत महिनादेखि १४.२ किलोको एलपी ग्यास सिलिन्डरलाई ७.१ किलोमा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो। यदि सरकारको योजना पुनः १४.२ किलोमै फर्काउने थियो भने, त्यसअघि नै भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) सँग पर्याप्त ग्यास आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
ग्यासको माग, आपूर्ति र सम्भावित असरबारे आवश्यक अध्ययन, दीर्घकालीन योजना तथा भारतसँग समयमै समन्वय गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको दायित्व भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा अहिले बजारमा ग्यास अभाव देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्तालाई मात्र दोषारोपण गरेर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ।
उपभोक्ताहरूले सरकारसँग दोषारोपणभन्दा पनि तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन, भारतसँग प्रभावकारी कूटनीतिक समन्वय गर्न तथा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले समयमै आवश्यक तयारी र समन्वय नगर्दा सिर्जना भएको संकटको भार अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले नै बोक्नुपरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले जवाफदेहिता र प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
