निर्माण सुरु नगर्ने १९ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण माग, सात दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन ।
कोशी आवाज २०८२ चैत २१ गते शनिबार ।
विराटनगर । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय ले सम्झौता भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु नगर्ने १९ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयसँग २६ योजनामा ठेक्का सम्झौता गरेका ती कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र काम सुरु नगरेपछि सात दिनभित्र कारणसहित स्पष्ट विवरण पेस गर्न भनिएको हो। प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालका अनुसार समयमै काम सुरु नभए वर्षायामका कारण निर्माण प्रभावित हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिने काम गुणस्तरीय नहुने जोखिम बढ्छ।
उनले भने, “समयमा काम सुरु नगर्दा योजना अधुरै रहने र विनियोजित बजेटसमेत ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना हुन्छ।”
कार्यालयले युनानान निर्माण सेवा उदयपुर, विश्वशिखर निर्माण सेवा उदयपुर, अर्जुन पोइन्ट इन्जिनियर डेभलपर्स प्रा.लि. काठमाडौं, राइट ब्रदर आरटिडी जेभी, इमो बिल्डर्स प्रा.लि., शिलान्यास इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ प्रा.लि. धादिङ, शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. खोटाङ, अन्सुबी–नेपाल–फूलबारी–पिङ्गला जेभी, एसआर कन्स्ट्रक्सन खोटाङ, निर्मा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि. खोटाङ, रानासाम्पाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. खोटाङ, भीषणहाङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. भोजपुर, बराहपोखरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि. काठमाडौं, पाथीभरा निर्माण सेवा उदयपुर, धनसुना कन्स्ट्रक्सन, बी एन्ड बी निर्माण सेवा उदयपुर, खोक्चिलिपा–साल्मे आरटिडी जेभी, डिबी कन्स्ट्रक्सन उदयपुर र डिजी निर्माण सेवा खोटाङसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
तीमध्ये शान्तिभूमि कन्स्ट्रक्सनले तीन वटा तथा विश्वशिखर निर्माण सेवा, पाथीभरा निर्माण सेवा, बी एन्ड बी निर्माण सेवा, डिबी कन्स्ट्रक्सन र अर्जुन पोइन्ट इन्जिनियर डेभलपर्सले दुई–दुई वटा योजनाको ठेक्का लिएका छन्।
कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई तत्काल काम सुरु गर्न चेतावनी दिँदै प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा तोकिएको समय, गुणस्तर र परिमाणअनुसार काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्धारित समयभित्र काम सुरु नगरे अनावश्यक म्याद थप नगर्ने र कानुनबमोजिम बैंक जमानत जफत गरिने चेतावनीसमेत दिइएको लेखा अधिकृत सीताराम राउतले जानकारी दिए।
उनले भने, “पहिलो चरणमा लिखित स्पष्टीकरण मागिन्छ। चित्त बुझ्दो जवाफ नआए आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। काम नगर्ने कम्पनीको सिधै बैंक जमानत जफत गरिनेछ।”
कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत यस वर्ष जिल्लामा १२३ योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको छ। तीमध्ये २६ योजनाबाहेक अन्य अधिकांश योजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एकवर्षे तथा बहुवर्षे योजनाका लागि रु १ अर्ब ९४ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि, आठ वटा योजना जग्गा विवादका कारण ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको र १७ योजनामा कम बजेट स्वीकृत भएकाले बहुवर्षे योजनामा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसैबीच, गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रु दुई करोड लागतमा ६० घर निर्माण भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
