प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक सातामा भएका कामको सार्वजनिक विवरण ।
कोशी आवाज २०८३ असोज ३० गते शुक्रबार ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा पछिल्लो एक सातामा सरकार तथा मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा हालसम्म ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ। तीमध्ये विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जना, मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट विभिन्न विषयमा तयार भएका मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव प्रदान गरिएको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क संकलनको प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई सर्वेक्षणको प्रगतिबारे छलफल तथा सुझाव दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा समेत राय दिइएको छ। तीनै तहबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा तुलनायोग्य बनाउन नेशनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क एण्ड नेशनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्क सम्बन्धी प्रारम्भिक सोचपत्रमा पनि सुझाव दिइएको जनाइएको छ।
नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न असोज २९ गते विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। साथै, बेरुजु फछ्र्यौट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।
सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन हुने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत असोज २६ गते ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई एक हजार २६२ वटा डीआईपी आईडीसहितका कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।
असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका तथा मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारी आचारसंहिताको अनुगमन गरिएको थियो। सो क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। साथै, सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरिएको छ।
त्यस्तै, हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। श्रमिकको तलब तथा ज्याला, दशैँ भत्ता, ग्यास अभाव, बिल–बिजक जारी नभएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या, भन्सार तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा गुनासा प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सो अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फछ्र्यौट गरिएको तथा एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ मौज्दात रहेको बताइएको छ। कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट रु एक अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
