मोरङ –जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गते माइतीघर मण्डला र बानेश्वरमा परिचालित प्रहरी अधिकृतहरूसँग बयान लिन थालेको छ । बुधबार थालिएको बयान केहीदिन निरन्तर चल्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको ज्यान जानेगरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए÷नभएको जाँच्ने र जिम्मेवारहरूको कमजोरी भेटिए कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्नेछ । आसोज ९ देखि काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
निर्धारित समयसीमाको आधा समय पूरा हुँदा आयोगले नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी र आन्दोलनमा खटिएका एक जना प्रहरी अधिकृतको बयान लिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्दोलनमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीको विवरण पठाउन ढिला गरेपछि आयोग र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङका बिचमा ‘झगडा’को अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ बिहीबार आईजीपी खापुङले आयोगमा पठाए । स्पष्टीकरणको जबाफसँगै आईजीपीले काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ २३ मा माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीको विवरण पनि पठाएका छन् । मागेको विवरण प्राप्त भएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए । उनले भने, ‘आउनुपर्ने विवरण आएको छ ।’
आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि आयोगको छानबिनको दायरामा छन् । आयोगले उनीहरू दुवै जनालाई स्थानहद तोकेर पासपोर्ट रोक्का गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य लेखक आयोगको अनुमतिविना काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान पाउँदैनन् ।
उच्च पदस्थहरूको बयान कहिले हुन्छ भन्नेबारे आमचासो छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै आयोगलाई ‘नमान्ने’ वक्तव्य दिएका छन् । उच्च पदस्थहरूसँग बयान लिनेबारे आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘क्रमैसँग लिइन्छ ।’
यसैबिच जेनजी प्रदर्शन हुँदा गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका गोकर्णमणि दुवाडीलाई उपत्यका छाड्न अनुमति दिइएको छ । जाँचबुझ आयोगले दुवाडीसहित ५ जनालाई उपत्यका बाहिर जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
